;"rgf k|ljlw P]g;DaGwL 5nkmn l;+xb/af/df d+unaf/ ;"rgf k|ljlw P]g ;DaGwdf ePsf] 5nkmndf ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlw /fHodGqL uf]s'nk|;fb afF:sf]6f, ;lrj dx]Gb|dfg u'?ªnufot ;xefuLx? . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं, वैशाख ४ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिलाई खुला, पारदर्शी, व्यवस्थित र विकसित गर्न सूचना प्रविधि ऐन ल्याउन लागेको बताएका छन्। उनले भने, “सूचना प्राविधिले बरदान र बर्बादी दुवै निम्त्याउँदै छ, बर्बादीलाई नियन्त्रण र बरदानलाई सुरक्षित गर्नु प्रस्तावित नयाँ ऐनको ध्येय हो।

सूचना प्रविधि विभागद्वारा तयार पारिएको प्रस्तावित नयाँ सूचना प्रविधि ऐनको मस्यौदाबारे मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित राय तथा सुझाव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यमन्त्री बास्कोटाले सूचना प्रविधि व्यवसायलाई प्रस्तावित ऐनले थप बलियो बनाउन मद्दत गर्ने बताए।

“सूचना प्रविधि दैनिक जीवनमा नभई नहुने दाल, भात, तरकारी जस्तै भएको छ, यसयसमा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ, यसैले ऐन ल्याउन लागिएको हो” उनले भने।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिको नाममा राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत अधिकारमाथि आँच आउनेगरी व्यवसाय गर्न कसैलाई छुट नभएको स्पष्ट पार्दै ती दुई विषयलाई मानवाधिकारसित तुलना गर्न सकिँदैन भनेका थिए। मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सूचना प्रविधिको विकासका साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै यसले सूचना प्रविधिलाई जनताका हातहातमा पुर्‍याउन सहयोगसमेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

प्रस्तावित ऐनमा के छ?

हालको विद्युतीय कारोवार ऐनमा रहेको विद्युतीय तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रावधानलाई समयानुसार अद्यावधिक गरिएको, विद्युतीय शासन, डोमेन नाम दर्ता तथा व्यवस्थापन, सूचना सुरक्षा, साइवर सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने, सार्वजनिक सेवाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सकिने, सूचना डिजिटल स्वरुपमा राख्नुपर्ने, एकीकृत विद्युतीय सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेसमेत प्रावधान सो ऐनमा छ।

विद्युतीय प्रणालीमा रहेको व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचान चोरी गरेमा, सूचना प्रविधि प्रणालीमा अनधिकृत रुपले पहुँच तथा हानि पुर्‍याएमा, कम्प्युटरको स्रोत चोरी भएमा, साइवर आतंक गरेमा, अनुमति नलिई डाटा केन्द्र-क्लाउड सञ्चालन गरेमा सजाय गर्न सकिनेसमेत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here