१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बेजट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ करोड र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हुन् ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ९९ रुपैयाँ विदेशी ऋणबाट परिचालन गरिने छ । आन्तरिक ऋणको उपयोग भने विकास बजेटर्फ मात्रै खर्च गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

► बजेटमा के–के आयो ? बूँदागत हेर्नुहोस्​

–बजेटको आकार घट्यो, आगामी वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ।

–काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको बजेट ८ अर्ब ९३ करोड ।

–सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिदिने ।

–टोखा सुरुङमार्ग बन्ने, सुरुङ मार्गहरूले पाए ६ अर्ब ४२ करोड ।

–टोखा सुरुङमार्ग बन्ने, सुरुङ मार्गहरूले पाए ६ अर्ब ४२ करोड ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

–सरकारले बाँकेको नेपालगन्ज र रुपन्देहीको भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्र (आईसीपी) निर्माण गर्ने ।

–नेपालगन्ज र भैरहवामा आईसीपी, कन्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने ।

–आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिने ।

–भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती ।

–कार्यबोझ र कार्यप्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने ।

–प्रशासनिक खर्चमा कटौती । कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक सबैको भत्ता खारेज ।

–आयात निरुत्साहित गरिने, पेय पदार्थको मापदण्ड तोकिने ।

–प्रोत्साहन भत्ता, खाजा खर्चलगायत सबै भत्ता खारेज ।

–सार्वजनिक सेवाका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई एक लाखको कोरोना बीमा । र, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइने ।

–चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना रोकथामका लागि खटिनेका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने ।

आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी व्यवस्था गरिने ।

–‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको छ । ६ करोडबाट ४ करोडमा झर्यो।

–आगामी वर्षमा थप १ करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने ।

–सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरीको ३९ बोर्डर आउट पोस्‍ट स्थापना गर्ने ।

–सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरीको ३९ बोर्डर आउट पोस्‍ट स्थापना गर्ने ।

–शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड, १८०० विद्यालय भवन बन्ने ।

–शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड, १८०० विद्यालय भवन बन्ने ।

–सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि दिइने ।

–ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क ।

–२ हजार २ सय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब विनियोजन ।

–मध्यपहाडी लोकमार्गले पायो ८ अर्ब २७ करोड बजेट ।

–नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्स‌रचना गरिने ।

–अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ अर्ब ।

–रेलमार्गका लागि अर्ब ६६ करोड बजेट ।

–नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री सुरु गर्ने योजना पनि सरकारले बजेटमा ल्याएको छ ।

–आगामी वर्ष १३ सय मेगावाट बिजुली थपिने, दूधकोसी आयोजना बन्ने ।

–रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र भित्र्याइने ।

–रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र भित्र्याइने ।

–२५० पुल निर्माण गर्न, ३ सय भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्‍पन्न गर्न र १३०० स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब विनियोजन ।

–महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ८८ करोड बजेट ।

–प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर कुलेखानीमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सकेर काम थाल्ने । सबैतिर सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब ४२ करोड ।

–कान्तिराजपथ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक विस्तारका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन ।

–काठमाडौं तराई फ्रास्ट ट्र्याक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन ।

–आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने ।

–हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब ५१ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट ।

–मदन भण्डारी राजमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ।

–पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र एसियाली स्तरको बनाउने गरी १२ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

–पुष्पलाल राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ३ अर्ब २७ करोड विनियोजन ।

–शहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

–सबै प्रदेशका ३० शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब ८० करोड विनियोजन ।

–संसद भवन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

–ललितपुरको गोदाबरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरिसक्ने ।

–सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

–तराई मधेसका जिल्लामा थप ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट ।

–ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब विनियोजन ।

–विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन ।

–आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने ।

–खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड वजेट ।

–साना खानेपानी आयोजना प्रदेश अन्तरगत सञ्चालन गर्ने । निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि ३ अर्ब ५ करोड बजेट ।

–मेलम्चीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने । दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बजेट ।

–स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न ६ अर्ब विनियोजन ।

–सुरक्षाकर्मीको पोशाक र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गरिने ।

–महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरि

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here