हरिविनोद अधिकारी

काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा)को विवादले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेको समाचार आएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट आगामी २०७८साल वैशाख १७ गते र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी तिथिसमेत तोकिएको विज्ञप्ति आएको छ । यसवारेमा संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा विस्तारै सर्वोच्च अदालतबाट निक्र्यौल होला तर संविधानतः सरकार बनाउन र गठन गरेर सत्ता चलाउनका लागि धेरै विकल्पहरु छन् र पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेकाले विघटनको विकल्पलाई रोजेको हुनुपर्छ । यसैलाई भन्छन् , इतिहास वारम्बार दोहोरिन्छ । यो घटना पहिले पनि भएकै थियो नेपाली राजनीतिमा

यी हरफ लेखिँदासम्म नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी( नेकपा)को सत्ता छ । संसदमा प्रचण्ड वहुमतले सरकार चलाउँदै थियो तर अचानक संसद विघटन गर्ने सिफारिस सरकारले गरेको छ र आगामी निर्वाचनका लागि पनि दिनहरु तोकिएका छन् तर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ ।

संविधानले सँसदको अधिवेशनका लागि बढीमा ६ महिनाको मात्र समय दिएको छ । नेपालको राजनीति अस्थिर भयो भनेर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रको संयुक्त प्रयासमा त्यसबेलाको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरुलाई संसदको सदस्यहरुमा प्रचण्ड बहुमत दिएकाले स्थिर सरकार बन्ने आशा नेपालीले गरेका थिए । तर त्यो ३ वर्ष नपुग्दै पानीको फोका जस्तै भएको छ ।
श्रीमद्भागवतमा जरासन्धको जन्मको प्रसङ्ग छ । महाभारतमा पनि छ । अवैधरुपमा जन्मन लागेको एउटा बच्चालाई (एउटै बच्चा दुईओटा फ्याकमा बाँडिएको जन्मेकोले पनि होला) फ्याँकेको रहेछ, जरा नामकी राक्षसीले दुईओटा फ्यालिएका आधा अङ्गका भागहरुलाई जोडेर बच्चा बँचाएकीले त्यो राजकुमारको नाम जरासन्ध बनाइयो भनिएको छ ।

अर्थात् दुईओटा फरक फरक तर एउटै शरीरका भागहरुलाई जोडेर बनाइएकाले उसको नाम जरासन्ध भयो । ठिक त्यस्तै दुईओटा फरक फरक दलहरु मिलेर बनेको यो नेकपा र यसको सरकार जरासन्धीय विशेषताले भरिपूर्ण छ भनिन्छ ।

जसरी जरासन्ध स्वयं व्यक्तिभित्र दुईओटा व्यक्तित्व लिएर बाँचेको थियो, क्रूरताका साथ राज्य सञ्चालन गरिरहेको थियो आफ्ना कुण्ठा लुकाउन , ठिक त्यसैगरी अहिलेका सरकार पनि आपसमा मिल्न सकेको देखिँदैन एकीकृत दलभित्र पनि र त मध्यावधि निर्वाचनको लागि सिफारिस भएको हो ।
नेपाली जनताले नयाँ संविधान , संविधान सभाबाट घोषणा गरेर तयार गरेको संविधानअनुसारका पहिलो सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेको थियो । तर अहिले के भइरहेको छ ? आपसमा सत्तारुढ नेकपामा झगडा यस तरिकाले बढेको छ कि सरकार कुनै पनि बेलामा ढल्न पनि सक्छ, सरकार परिवर्तन पनि हुनसक्छ ।,
आपसमा विवाद बढ्दै जाँदा अरु दलहरुसँगको सहकार्यमा संयुक्त सरकार बन्न पनि सक्छ । संसद विघटन पनि हुनसक्छ र संविधानमाथि नयाँ नयाँ प्रहार हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ । विवाद अब सर्वोच्च अदालतको कठघरामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको अर्थमा मात्र प्रतिनिधि सभा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय हुनेछ ।

सरकारभित्र र दलभित्र देखिएको विवादलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन तरिकाले संवोधन गरिरहनु भएको छ, त्यसले त्यो नेकपा भन्ने दलको मात्र समस्या देखिएको छैन, त्यसले मुलुकको संविधानवादमा समेत प्रश्न चिन्ह लगाएको छ । संविधानवाद भनेको संविधानका अक्षरहरुलाई शासनमा परिवर्तन गर्ने हो जसले सुशासन दिन सकोस्, मुलुकले सही बाटो लिन सकोस् ।

नयाँ नयाँ संविधान भएकाले त्यसमा देखिएका र गरिएका शङ्कालाई समेत व्यावहारिकरुपमा संविधानको प्रयोगले कमी पूरा गर्न सकिन्थ्यो तर संविधानलाई गलत तरिकाले सरकारले नै व्याख्या गरेर मन लागे जसरी प्रयोग गरिएको पाइयो ।

धेरै उदाहरणहरु छन् तर पछिल्लो उदाहरणको रुपमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको अध्यादेशद्वारा संशोधन गरेर गर्न लागिएको प्रयोगलाई लिन सकिन्छ । संवैधानिक परिषदको किन कल्पना गरियो होला ? पक्कै नेपाल भन्ने देशको कुनै पनि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरुमा कसैलाई नियुक्त गर्दा समन्वयका आधारमा , राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरुको सहमतिमा होस् भन्ने चाहना देखिन्छ ।

त्यसैले संवैधानिक परिषदमा कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष , प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उप सभामुख रहने संवैधानिक प्रावधान राखिएको हो । राज्यका तीन अङ्गका प्रमुखहरुले सल्लाह गरुन् र राज्यका लागि तोकिएका काम गर्न , सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउन र अनुगमन समेत गर्नका लागि तयार गरिएका आयोगहरुको विश्वसनीयता अझ विश्वस्त बनाउन संवैधानिक परिषदमा पारित गराएरमात्र संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर त्यसले सरकारको मनपरी गर्ने नियतमाथि अंकुश लगाएकोले र भनेको जस्तो गर्न नपाएको झोकमा घर डढाएर खरानीको व्यापार हुन लागेको देखिन्छ । एकातिर संविधान घोषणा भएको पनि ५ वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ अनि संविधानमा तोकिएका अत्यावश्यक आयोगहरु अहिलेसम्म गठन भएको अवस्था छैन ।

जरुरी आयोगहरु पनि अपूर्ण छन् । यसमा राज्यको चासो हो, सरकारको मात्र होइन । किन हुन सकेन भन्दा सरकारले समन्वय गर्न सकेन भन्ने स्पष्ट देखियो । आवश्यक र तत्कालै गर्नुपर्ने बाहेकमा अध्यादेश राज्य चलाउनु हुँदैन । अहिलेको समस्या र विवाद भनेको त्यही मात्र हो विपक्षीहरुसँगको कुरामा तर सत्ताधारी दलभित्रको विवादले प्रजातन्त्रको भविष्यसमेतलाई नकारात्मक असर पु¥याएको छ ।

सरकारले संसद, समाज, जनता, न्यायालय, नागरिक समाज सबैको चित्त बुझाउनु पर्छ । अझ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रजातन्त्रमाथि पनि कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्नु हुँदैन । विश्वका अरु प्रजातान्त्रिक देशहरुको समेत नजिर हेरिन्छ ।

एउटा कुरा त स्पष्ट भयो—जब जब नेपालको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस कमजोर हुन्छ, त्यो बेलामा प्रजातन्त्रमात्र कमजोर हुने होइन कि राज्यका अन्य प्रजातान्त्रिक सँस्थाहरुमा पनि खतरा हुने रहेछ । अहिले काँग्रेससँग संघीय तथा प्रादेशिक कुनै पनि संसदमा एक चौथाइ पनि संख्या छैन , त्यसैले संघीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारहरु निरंकुश देखिन्छन् विपक्षीका तर्फबाट आश्वस्त देखिन्छन् किनभने उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासमेत गर्न सक्दैनन् , सँसदको बैठक समेत बोलाउन सक्दैनन् ।

त्यसैको फलस्वरुप राजनीतिमा यो दुर्दशा आएको हो । यसलाई नेपाली काँग्रेसले बुझेर आगामी दिनमा पार्टी एकढिक्का भएर गएमा प्रजातन्त्रको पक्षमा जनतामा देखिएको माहौलले काम गर्ने थियो र आगामी सरकारमा नेपाली काँग्रेसको जित अवश्यंभावी हुने थियो । तर शर्त के भने काँग्रेसमा एकता जरुरी छ ।

अन्त्यमा, जुनसुकै अवस्थाका लागि पनि मुलुकले प्रजातन्त्रलाई गुमाउनु हुँदैन । मध्यावधि निर्वाचन सायद नहोला, तर सर्वोच्च अदालतले दिने न्यायले मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने छ भन्ने अबका केही दिनमा देखिने छ । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्र हो , अरु कुनै पनि व्यवस्था हुन सक्दैन भन्ने मूलमन्त्र यदि नेपाली काँग्रेस र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री इतरका शक्तिहरुका बिचमा देखियो भने पक्कै आगामी दिनले मुलुकको नयाँ संवैधानिक संरचनाको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

अबका दिनमा नेपाली काँग्रेसल अतीतमा गरेका गल्तीहरुका लागि नेपाली जनतासँग माफी मागेर निर्वाचनमा गएमा जीत निश्चित छ तर सर्वोच्च अदालतले यसपटक पनि सँसदको निरन्तरताका लागि आदेश दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here