प्रदेश नम्बर १ र वागमती प्रदेशको सरकार अहिले ‘संक्रमणकाल’  को अवस्थामा छ। तत्कालीन अवस्थामा बहुमतमा रहेको पार्टीको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यले अहिले प्रदेशको सत्ता चलाइरहेका छन्।

बहुमत प्राप्त दलको नेताको हिसाबमा मुख्यमन्त्री बने पनि अहिले अंकगणितीय रूपमा दुवै सरकार अल्पमतमा छन्। संविधानको धारा १८८(२) ले विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय दिएकाले मात्र अहिले दुवै सरकार टिकेका छन्।

संविधानले मुख्यमन्त्री बनिराख्न दिएको ३० दिने ‘भ्याकुम’ लाई भने अहिले दुवै मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पद बाँड्न प्रयोग गर्दै आएका छन्।

वागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले गत भदौ २३ गते ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन्।

लगत्तै प्रदेश १ मा पनि भीम आचार्यले एमालेबाट विभाजित हुन हस्ताक्षर गरेका १० जना प्रदेश सांसदको सनाखत प्रमाणित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरे। आचार्यले भदौ ३० गते नै २ मन्त्री सहित ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।

आफू पछिको दोस्रो वरियता दिएर मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा हिराकुमार थापा थपेका हुन्। त्यस्तै, राज्यमन्त्रीमा उत्तम कुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लीलावल्लभ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिए।

विश्वासको मत​ पाउने छैन टुंगो
दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नो पदको अवधि धेरै लामो छैन भन्ने थाहा छ। प्रतिपक्षमा रहेको गठबन्धनमा अहिले बहालमा रहेका प्रदेश १ र वागमतीमा पर्याप्त सांसद देखिन्छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर टुंगो लगाएपछि स्वतः अहिले उनीहरू अल्पमतमा छन्।

अल्पमतमा परेसँगै प्रदेश सरकार कामचलाउ बनेको एकीकृत समाजवादीका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई बताउँछन्। मुख्यमन्त्री आचार्य चयन गर्दा ‘राजनीतिक’ झेल गरेको बताउने राई मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई भने कानुनी ‘झेल’ बताउँछन्।

‘कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु हुँदैन भन्ने नजिर त संघीय सरकारको हकमा सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ, अहिले प्रदेश सरकार विस्तार पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो’ नेता राई भन्छन्, ‘विश्वासको मत नलिउन्जेलसम्म यो कामचलाउ सरकार हो त्यसैले सरकार विस्तार गर्न पाइँदैन।’

राईले भने जस्तै ‘कामचलाउ सरकारले’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अदालतले रोक लगाएको थियो। आदेशपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार पछिको संख्या कम गर्दै ५ जनामा सीमित भएको थियो।

तर, अल्पमतमा रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै र विश्वासको मत पाउने आधार स्पष्ट नदेखिँदा समेत प्रदेश १ र वागमती सरकारले संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार नियमित अवस्थाको मुख्यमन्त्री झैँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आएका छन्।

‘संविधानको स्प्रिट अनुसार सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। विश्वासको मत लिनलाई ३० दिनको समय संविधानले दिएको हो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हैन’ संघीय मन्त्रिपरिषद् बिस्तार विरुद्ध तत्कालीन रिट निवेदक अधिवक्ता कन्चन कृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘अल्पमतमा देखिएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु, संविधानको मर्म हैन।’

संवैधानिक रूपमा गलत भए पनि तत्काल यो विषयलाई लिएर अदालत जाने ‘मुड’ मा विपक्षी गठबन्धन देखिँदैन।

‘सानो समय छ, यसै पनि अधिवेशन आव्हान भएकै छ’ एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राई भन्छन् ‘त्यसैले यो विषयमा कानुनी लडाई अहिले गर्दैनौँ सदनबाटै यसको जवाफ दिन्छौँ।’

हाल ९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि विश्वासको मत पुर्‍याउन ४७ सांसदको साथ चाहिन्छ। तर, नेकपा एमाले छाडेर १० सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजिसकेका छन्।

अब सत्तारुढ एमालेसँग त्यहाँ ४१ सांसद मात्र बाँकी छन्। उनीहरू सबैले साथ दिँदा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा विश्वासको मत पुग्ने देखिन्न।

विपक्षमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद छन्। यसलाई जोड्ने हो भने ५० जना पुग्छन्। अनि राप्रपाका एक सांसदले पनि उनको विपक्षमा मत हाल्दा विपक्षीहरूलाई स्पष्ट बहुमत पुग्छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here