विदुर / नुवाकोटमा रहेका सरकारी कार्यलयहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यलय, पशु विकास कार्यलय, जिल्ला वन कायर्यलय,शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई र खानेपानी डिभिजन कार्यलय आर्थिक २०७४/७५ आज सकिएसँगै अन्यौलमा अन्यौलमा परेका छन ।

 

नयां संविधानमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि अधिकांश जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरु खारेज हुने ब्यवस्था भएसँगै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय नलिँदा यी कार्यलयका कार्यलय प्रमुख तथा र्कमचारीहरु अन्यौलमा परेका छन । भोलिबाट के काम गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्ट समेत व्यत्त गरेका छन ।

जिल्लास्थित विषयगत सरकारी कार्यालयहरुको स्थिति के हुने भन्ने विषयमा सरकारी कार्यलयका प्रमुख र कर्मचारीहरु अन्योलग्रस्त बनेका छन् । सरकार आफैंले ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा एकातिर कर्मचारीहरु अन्योलमा छन् भने अर्को्तिर सेवाग्राहीहरु अब के हुने भन्ने बिषयमा अन्योलमा छन् । सरकारको ढिलाइका कारण संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेत खोसिँदै गएको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार गत असोज २९ गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार जिल्लास्थित अधिकांश बिषयगत कार्यालयहरुको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेपछि उब्जिएको बिषयगत कार्यालयसम्वन्धी प्रश्नको अझै हल निस्केको छैन । यस्ता कार्यालयहरु अहिलेसम्म व्यवहारतः स्थानीय तहमा सरिसकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात चैत्र २८ गतेसम्म जिल्लास्तरीय बिषयगत कार्यालय खारेज भइसक्नुपर्ने थियो । तर, संघीय सरकारले मातहतका कार्यालयलाई ठोस निर्देशन दिन नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । असार बित्दासम्म पनि खारेज हुने वा रहने भन्ने कुनै टुङ्गो अझै लागेको छैन ।

संघीयता कायान्वयनका क्रममा जिल्ला विकास समिति खारेज भएर तीन तहको संरचना लागू भएपछि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरुको प्रयोग कसले गर्ने भन्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि कुनै जवाफ छैन ।

हालसम्म आफूहरुलाई पनि त्यस्तो कुनै जानकारी नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धववहादुर थापाले बताउनुभयो । प्रजिअ थापाले विभिन्न थरीका हल्ला आइरहेको तर आधिकारिक कुरा एउटा पनि आएको बताउनुभयो । कार्यालयहरु रहने, नरहने, कस्तो संरचना हुने भन्ने बिषयमा अझै अन्योल रहेको थापाको भनाई ।

यसैबिच जिल्लास्तरीय विषयगत कार्यालयहरु के हुने भन्ने बिषयमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पनि अन्योलमै छ । जिल्ला कार्यालयहरुको म्याद थपिएको आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नआएको र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको सम्पत्ति के हुने भन्नेबारेमा पनि आफूहरुलाई कुनै खबर नआएको जिसस नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताउनुभयो ।

जिल्ला सरकारी कार्यालयहरुका बारेमा जिल्लामा मात्र हेन, प्रदेश सरकारमा समेत अलमल देखिएको छ । प्रदेश मातहत कुन,कुन कार्यालय रहने र संघमार्फत कुनकुन कार्यालय रहने भन्ने बिषयमा केही तयारी भइरहेको प्रदेश नं ३ को सचिवालयले जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here